ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ?

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (IARI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ 2,196 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 43,994 ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.14 ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2026-27 ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ 576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਜਬ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਰੇਟਰ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਯੂਨਿਟ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਸਤੀ ਤਕਨੀਕ, ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।