ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ-ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਲ 112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 7, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 1,866 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 258 ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਔਸਤਨ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਕਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਦਰਭ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
