ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ।

ਪਠਾਨਕੋਟ:ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀ.ਸੀ.ਟੀ. ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ.) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਵਾਨਾਂ, ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਨੋਂਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਪਹੀਆ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਤੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਂਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਤਿੱਖੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਇਆ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ‘ਦਇਆ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ’ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਸੂਚੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਖ਼ੁਦ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੋਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ — ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ।”