ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ—ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (NDPS) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ 1986 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਧਿਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।