2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ‘ਦ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

‘ਦ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 530 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 467 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 63 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 4,212 ਭੌਤਿਕ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 51 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਨਿਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 32 ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 20 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਉੱਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 18.11 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.33 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.78 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18.11 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ 7.78 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੜਖਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 3.32 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.60 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.72 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 3.32 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧਨੇਸ਼ ਅਦਲਖਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6,181 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 215 ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ 1,67,285 ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ 8,124 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ 6,72,942 ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,66,046 ਦਰਜ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 6,896 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗਾ ਸਈਦ ਰੁਹੁੱਲਾ ਮਹਦੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ 17ਏ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 93 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ, ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਕਾ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 51 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਰੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹਨ।

‘ਦ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ’ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚੋਣ ਗੜਬੜੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਗਿਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।