2025
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2025: ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ – ਖਹਿਰਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2025 ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ—ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਬਜਟ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ – ਟੁੱਟਿਆ ਸਟਾਰ ਵਾਅਦਾ
ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰੇ ਹਨ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ—ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ—ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਮਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ – ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ
ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
• ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ – ਆਪ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੋਝ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1992 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੋਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• ਹੋਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ – ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ
◦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਉਪੇਖਸ਼ਾ: ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
◦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ: ਆਪ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
◦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਚੁੱਪ: ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜਟ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਜੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।