34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

By Satnam Singh Chahal | Punjab Outlook — Investigative Report=ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 16 ਬੱਸਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਹੱਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।

15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ, ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ।ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 365 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ 34 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ?ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 1995 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ?

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ।