6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਮੌਤ ??ਡਾ.ਦਵਿੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ‘ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2018 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਕੁੜੀ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ!…. ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ!
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ 47 ਰੁ- ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 33 ਰੁ- ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, (2014 ‘ਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ), ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ‘ਕੁੜੀ’ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ‘ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਣ’ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ! 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ 92 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਇਹ ਹਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਕਰਾ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਬੇਟੀ ਪੜਾਉ’ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ”ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ”ਸਫਲਤਾ” ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 43 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ( ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ) ਪਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਲੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਘਟਦੇ ਫੰਡ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਪੜ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਪਤ (ਹਰਿਆਣਾ) ‘ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 892 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 881 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਔਸਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 76% ਤੋਂ 79% ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਵੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰ’ ਤੇ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਸਮਝਣਾ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। 2012 ਦੀ ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ”ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ” ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾਤਮਕ ਤੇ ਗਲੀ ਸੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
