ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਿਰਮਾਣ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ “ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਿਰਮਾਣ ਘੁਟਾਲੇ” ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 37 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਹਨ” “ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਵਿਭਾਗੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “322 ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ”। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ “ਜਾਅਲੀ ਲੈਟਰਹੈੱਡ” ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੁਆਰਾ 12,748 ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ “ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 2,405 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ “ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ” 7,180 ਬਰਾਬਰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 12,748 ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ” ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ “ਨਿਰਾਸ਼” ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਕਿਹਾ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਖੌਤੀ ਛਾਪੇ” ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ “ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਸਿਆ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਏਸੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ – ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
