1158 ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ?ਡਾ.ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਖੋਜਕਾਰ,

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ “ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ” ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਪਰ ਪੂਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਆਦਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ 1091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੰਗੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੁੰਘਰੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਬਦਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਰਜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 1158 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਲੱਖ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ, ਇਕਸਾਰ, ਲਾਜਮੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ  ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜਿੰਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੱਕ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ,ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ  ਫਕੈਲਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,??
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਹਿੱਸੇ ਮਗਰ 25 ਤੋਂ 30 ਕਾਲਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲਾ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ 33 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 64 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ 15-16 ਕਾਲਜ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 89 ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਸਿਰਫ 3.5 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 64 ਅਤੇ 1000 ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 973 (831 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 142 ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ  ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਦਾ ਖਰਚਾ 3000 ਤੋਂ 14200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਇਹੀ ਖਰਚ 12040 ਤੋਂ 56000 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮ.ਏ. ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ  ਵਿੱਚ ਖਰਚ 5500 ਤੋਂ 14000 ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 25000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਐਮ.ਏ. ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 33000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਐਮ.ਕਾਮ. ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ (ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਧਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ/ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ-ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲਜ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹਨ । ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸਾਫ ਰੜਕਦੀ ਹੈ । ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2353 ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 2103 ਅਸਾਮੀਆਂ (89. ਫੀਸਦ) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 64  ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ 67 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰਕ, ਮਾਲੀ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆਦਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਫੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਪੂਰਬੀ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 3566 ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ (54 ਫੀਸਦ) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 143790  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਔਸਤ 2247 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 20:1, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ 15:1 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ 10:1 ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 143790 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25:1 ਅਤੇ 15:1 ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, 6518 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਔਸਤਨ 102 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਕੇ 30:1 ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4793 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸੁਧਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਗੈਸਟਫੈਕਲਟੀ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. (ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ) ਆਦਿ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ-ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ  ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ । 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੱਕ 33000, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ 38000, 15 ਸਾਲ ਲਈ 43000 ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ 47000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਆਦਿ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਡੋ- ਅੱਡ ਅਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਾਲ਼ੇ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਅਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪੇਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਐਮ.ਐਡ. ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਸਡ ਦੀ ਫੀਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ” ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ-ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਸੈਲਫ-ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਲਈ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਜਰ ਹੋਣੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ” ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ।