ਜਸ ਅਠਵਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਘੱਟ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਲੰਡਨ-ਜਸ ਅਠਵਾਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਜ਼ਾ ਦਰ “ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ” ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਣਦੇਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁਦ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ “ਧੁੰਦਲਾ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ” ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RASSO (ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ) ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਪੀੜਤ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।
ਉਸਨੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਲੀ ਰੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੀਵਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਉਸਦੀ “ਨੰਬਰ 1 ਤਰਜੀਹ” ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ – ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਠਵਾਲ ਦਾ ਦਖਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ-ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
