ਕਿਊਬੈਕ! ਇਹ ਉਹ ਪੱਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੀ ਸੀ – ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

-ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਅਜ ਇਥੇ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ(ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪਰੈਸ ਰਲੀਜ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ

ਨਾਪਾ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਬਿੱਲ 21 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ, ਹਿਜਾਬ, ਕਿੱਪਾ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਭ ਨੂੰ “ਰਾਜ ਨਿਰਪੱਖਤਾ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜੋ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
ਨਾਪਾ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪੱਗ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।