ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?—ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਾਂਚ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਡੈਂਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (NDSA) ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਆਰਗੈਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (SDSO) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਥਾਂ ਡੈਂਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡੀਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਤਕਨੀਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਤਗੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡੈਂਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਜਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡੈਂਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਪਾਣੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ BBMB ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, CISF ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ “ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਾਇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ “ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ” ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ BBMB ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ CISF ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੀਵੰਸਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ।.
