ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ- ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ  ਝੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵੀ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਦ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਝੁਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪਏ।
ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ—ਇਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੁਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2032 ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ, ਅਨਾਜ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ “ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ” ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਿਆਂ 50% ਟੈਰਿਫ਼ ’ਚ 32% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 18% ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆਗਿਆ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 191 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1.36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ 0% ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਡੱਬਾਬੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਖੀਰਾ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਤਕੱਲਫ਼ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਸੀਮਿਤ ਆਯਾਤ ਉਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 96 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਵਲ 40% ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1.67 ਕਰੋੜ ਟਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਡਿਸਟਿਲਡ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਡੀ-ਆਇਲਡ ਕੇਕ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਯਾਤ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਫੀਡ ਖਪਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 1% ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 2.6–2.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20–25% ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2024–25 ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੇਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ 25.5 ਲੱਖ ਟਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਆਯਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ।  95% ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਮ. ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਪਜ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਉਪਜ 3.4 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 11 ਟਨ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ-ਹਿਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਠਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ—ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਸੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਰਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਕਦਮ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਾਦ, ਇਕਪੱਖੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਾਂਝਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਿਸਣ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
( ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ , ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ, 9781355522)