ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ – ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੋਟਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੇਂਡੂ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਰਜ਼ੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੰਥਕ ਸਮੂਹ ਵੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਵੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ-ਵਾਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਮੂਡ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।