ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ?
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਆਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਈਲਾਂ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਜੇਲ੍ਹ ਆਚਰਣ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ, ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ।
ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਲਈ, ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਲੇਖ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
