ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ ਇਨਵੈਸਟਿਗੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ -ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ

ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ, ਭਰਤੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ—ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ; 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੰਗ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। 1,158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤਿਆਰੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਟਕਰਾਅ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਨੁਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ—all ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ।

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰੇ ਹਨ? ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ?

ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ—ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰਦੀਆਂ ਵੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰੁਕਾਵਟ’ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਾ-ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਆਮ ਗੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ‘ਹੋਮਵਰਕ’ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਧਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌੜਾ ਹੈ:

“ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰੀ ਉਤਰੇ।”

2027 ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ:

“ਐਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ—ਪਰ ਅਮਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬਚੇ?”

ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ—ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।