ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ-ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ IPS ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ” ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “50 KM — ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਓ।”

15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ — ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ?

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ BSF ਦਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ—ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ:

ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ?
ਕਿੰਨੇ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਕਿੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ?
ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ?
BSF, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ?

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ

ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 305 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 298 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਲਗਭਗ 97.7 ਫੀਸਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 461 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਡਰੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਡਰੋਨ, GPS-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਪਾਂ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸਥਾਨਕ ਰਿਸੀਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਅਲਟਰਾ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ’

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ “ਅਲਟਰਾ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

“ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦਿਓ”

ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ BSF ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ—ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਰਿਸੀਵਰਾਂ, ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2021–2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ BSF–MHA–NCB ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
ਕੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ?
ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ” ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦਿਓ।”
ਇਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ।