ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
