ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?-ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਠੋਸ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ 80–85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
