2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਵਾਅਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਨਸ਼ੇ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਬਣਨਗੇ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੁਨਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਮ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਰੈਫ਼ਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲੈਬਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ: ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ; ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਿਯਮਿਤ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਹੇਠ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਰੀਦ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਵਿਕਲਪੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪੱਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਦ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਜਾਲਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਹੈ। PRS ਦੀ 2026-27 ਬਜਟ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 45.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ; ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ; ਅਸਲ ਮਾਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਦ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2027 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ, ਬਿਹਤਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ; ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਬਜਟ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਧੂਰੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons. Views expressed are based on publicly available information and analysis