ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ: ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ | ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ | ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ?

ADR ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ADR ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ADR ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ADR ਨੇ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ADR ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTI) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ADR ਅਤੇ RTI ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 3 ਜੂਨ 2013 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ—ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, CPI(M), CPI, NCP ਅਤੇ BSP—ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ADR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ADR ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) ਵਿੱਚ 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ Finance Acts ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ADR ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ADR ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹੈ। ADR ਅਤੇ Common Cause ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ADR ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ Form 17C ਸਮੇਤ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ADR ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 538 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ EVM ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,89,691 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ADR ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ADR ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Vidhi Centre for Legal Policy ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ Representation of the People Act, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 53(2) ਅਤੇ Conduct of Election Rules, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 11 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ADR ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ADR ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ NOTA ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ADR ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਫ਼ਤਵਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ? ਚਾਹੇ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ਤਵਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰੋਤ: ADR ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।