ICE ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 80 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ICE ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ICE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ICE ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਜੈਫਰੀ ਕਮਿੰਗਜ਼ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 36 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਪੀ. ਕੇਸੀ ਪਿਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ICE ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਅਦਾਲਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

9 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ MPR News ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ICE ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICE ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅ ਏਰੀਆ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ICE ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ 80 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਬਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 80 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।