ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਐਂਟਰੀਆਂ? ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 63 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ The Reporters’ Collective ਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 530 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 4,212 ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 467 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 51 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਜਾਂ ‘ਨਿਲ’ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 32 ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 20 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 63 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ 63 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਗਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 51 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਡਖਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਉੱਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ 17A ਅਤੇ ਫਾਰਮ 17C ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਈਵੀਐਮ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ 17A ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ 17C ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਜਾਂ ‘ਨਿਲ’ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਕਾ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਕਾ-ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?

ਸਰੋਤ: The Reporters’ Collective ਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ।