ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ।

ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।