ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ: ਹੋਰ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 7.65 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ 2043 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7.65 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀਆਂ 2043 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 7.75 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀਆਂ 2035 ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ 316.418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 1,116.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਹੋਈ। 2043 ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਯੀਲਡ 8.2002 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1,32,197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 38,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੈੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 45.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 39,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 21,955 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਵਿਆਜ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 28,755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ 39,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 22,465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 90,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7.65 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 2043 ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.65 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਆਫ ਯੀਲਡ 8.2002 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ 18,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 23,654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਡੈੱਟ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ, ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਹੀਣ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis