ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 86 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ? ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (PDC) ਵਿੱਚ 86 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 86 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 15 ਜੁਆਇੰਟ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 15 ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ?ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 86 ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
Editorial note: The claim that all 86 employees are non-Punjabis should be independently verified before publication. The staffing and expenditure allegations have been attributed to political leaders rather than presented as established findings.
