ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?ਲੇਖਕ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਦੇ ਹਰਿਆਲੇ ਖੇਤਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਗਲਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1,574 ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 800 ਸਰੋਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। 774 ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2024 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 908 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 32.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਾਈਲੈਂਸਰ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਡੀਜੇ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲਾਗੂ Noise Pollution (Regulation and Control) Rules ਅਧੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ, ਬਰੀਕ ਧੂੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1,152 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,459 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,622 ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।2025 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਸਤ AQI 206 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 255 ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਮ ਖਰਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਧ ਹਵਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਹਾਰਨ, ਬੇਹੱਦ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰੋਤ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਲੁਜ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons. Views expressed are based on publicly available information and analysis