ਟਾਪਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ!ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਐੱਫਆਈਆਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2011–2012: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2013: ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਾ

ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਭੋਲਾ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2015: ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਜੂਨ 2017: ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਕਥਿਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਮਾਰਚ 2018: ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ

ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016–17 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ 756 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 532 ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ 476 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2019: ਭੋਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹੇ।

ਦਸੰਬਰ 2021: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ

ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2023: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ।

2024: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

2025: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

2026: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ 19,900 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ 19,900 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 19,900 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿੱਟਾ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ, ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *