ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਣਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1,977 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 958 ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਮਤਭੇਦ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਧਰਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਆਗੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
