ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣਗੇ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ NSA ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਜਨਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 5 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ?
