ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਕੈਨੇਡਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀ ਸਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਹਟਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਗਉਣੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਬਿੱਲ-21’ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਖਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
