AAP ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ: 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ-ਦਰ-ਵਾਅਦਾ ਸਕੋਰਕਾਰਡ-  ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ  ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ?2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ AAP ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਅਮਲ, ਬਜਟ, ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

AAP ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।1 ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 36.87 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,262.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰੋਤ: ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026; ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026।

AAP ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।PRS Legislative Research ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ 15,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 5,771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਮੁਲਾਂਕਣ: ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟਿਕਾਊਪਣ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 61,281 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੁਲਾਂਕਣ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

AAP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।ਮੁਲਾਂਕਣ: ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

AAP ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਮੁਲਾਂਕਣ: ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਕਿੰਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੁਲਾਂਕਣ: ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

AAP ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੁਲਾਂਕਣ: ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇ?ਇਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਕੇ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਚਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।PRS Legislative Research ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,26,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਰਚੇ 1,66,711 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਨ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 28,755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 90,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ?ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਹਕੀਕਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026–27 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ PRS Legislative Research ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons. Views expressed are based on publicly available information and analysis