DHS ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ; ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Department of Homeland Security (DHS) ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

DHS ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24,000 ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 81,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 169 ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 147 ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 1,088 ਦੋਸ਼, ਹਮਲੇ ਦੇ 1,097 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ 3,295 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

DHS ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ICE ਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ DHS ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

DHS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਉਪਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ: DHS ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ICE ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਨਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀ-ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ: DHS ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲੋਡੀ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀ-ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICE ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਟੇਨਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ: DHS ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਲੀਲਾਹ ਕੋਲਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ: DHS ਅਨੁਸਾਰ, ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀ-ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਵਾਹਨ-ਸਬੰਧੀ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ICE ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਟੇਨਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਗੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਪੁਟਨਮ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀ-ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ 300 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। DHS ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ICE ਨੇ ਡਿਟੇਨਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ DMV ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ: DHS ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਡੈਸਚਿਊਟਸ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀ-ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ICE ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: DHS ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2025 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੈਮੀ-ਟਰੱਕ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

DHS ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ICE ਡਿਟੇਨਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: ਅਮਰੀਕੀ Department of Homeland Security ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ।