NAPA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ — ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। NAPA ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਕੋਈ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। NAPA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ – ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। NAPA ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NAPA ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।”
