ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ “ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਫਿਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ MLAs ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CM ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਮਤਲਬੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
