ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ AI ਮੁਹਿੰਮ, ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ- ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ), ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਥਿਤ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੰਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) IT ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਡੀਪਫੇਕ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
