ਨਾਪਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤ
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੁਦ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹੈ।” ਨਾਪਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।
