ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ: ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕੈਪਸੂਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
