ਪੰਜਾਬ 2027: ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ; ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਗਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1,977 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 958 ਜਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 397, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 251, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 192 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 172 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਗਠਨਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਗਠਨਕ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ, ਨਵੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪਸੰਦ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।
ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅੰਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚੋਣੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਣਗੇ। PRS ਦੀ 2026-27 ਬਜਟ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2026-27 ਲਈ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 45.1 ਫ਼ੀਸਦੀ GSDP ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ; ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਖੇਤਰੀ-ਪੰਥਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੰਗਠਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਥਕ ਮੰਚ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਜੇਤੂ ਕਹਿਣਾ ਅਟਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਭਾਵ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2027 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ‘ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੈ’ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ: ਕੌਣ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣ।
