ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2027: ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ?ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟ ਵੋਟ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ।ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕੇ ਗਏ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ। ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2027 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਖੇਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਾਹ ਵਾਲੀ—ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਰ (implicit Tax) ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਜੋ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 22 ਅਗਸਤ, 1994 ਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਸਮਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਾਪ, ਅਰਥਾਤ ਏ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (AMS), ਮਨਫ਼ੀ 19,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਲਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 71.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਜਵਾਬ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨੁਮਾਨ

ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. (OECD) ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਫ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ 2022–24 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਔਸਤਨ ਮਨਫ਼ੀ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ 2014–16 ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਫ਼ੀ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ., 2025, ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ.–ਇਕਰੀਅਰ, 2018

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ, ਘਰ ਚਲਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2026–27 ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ 2.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ

ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 2003 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਸੀ—ਸਨਅਤ ਦੀ ਚੋਰੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਨਾ ਖੇਤੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਨਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਹਗੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ, ਵਾਹਗੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਸ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 2037 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 28,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਨਅਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਵਸੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ, ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਤਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਓ, ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਉਮੈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ।

ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜਨ?