ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ: ਜਦੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ!-ਵਿਅੰਗ, ਹਾਸ-ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਮਾਈਕ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਧਰਨੇ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ—‘ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ’। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣੇ, ਮਾਈਕ ਲਗਾਉਣੇ, ਬੈਨਰ ਫੜਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ—‘ਸਹਾਇਕ ਨਾਅਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ’। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੀੜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਵਟੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ?
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਪਕੌਰਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੀੜ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Punjab Outlook — ਵਿਅੰਗਮਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਆਸੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।