ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
