ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ 114 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਿਆ ਨਾ ਰਹੇ।

19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।