ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਰੱਦ
ਲੰਡਨ — ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ 40.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 22.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਫ਼ਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ (CAS) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
