ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਭਾਰੀ ਖਰਚ, ਘੱਟ ਨਤੀਜਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰਨ ਜਾਰੀ -ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਖਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ। 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ, ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਪਰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
