ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ: ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਕੇ, ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ, ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਿਆਦਾਂ ਦੌਰਾਨ 24,946 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2,055 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ EB-2 ਅਤੇ EB-3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ Visa Bulletin ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ F-1 ਵੀਜ਼ਾ, Optional Practical Training (OPT), STEM OPT Extension ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Diversity Visa ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਾਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ, ਤਨਖਾਹ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ USCIS ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।