ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬੰਦਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬੰਦਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ।

ਪਰ 7 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਾਂਘਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਰੋਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਾ ਮਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।