ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ? ਵਿਵਾਦਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇ?

ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ

1984–1995: ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ, ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

2007: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 2007 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

2013: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵਾਲ

ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

2015–2018: ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

2023–2024: ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਉੱਠੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਮਈ 2024: ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 6,733 ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ।

ਅਗਸਤ 2025: 1993 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2026: ਖੰਨਾ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਲ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਮਹੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਏਐੱਸਆਈ ਗੱਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਖੰਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ?

ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ।

ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਖੰਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਡਰ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤੇ।ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਰਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।