ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਓਟਾਵਾ — ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਕ ਹੀਥਰ ਮੈਕਫਰਸਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਲੋਚਕ ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਈਸਟ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਵਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਐਨਡੀਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਇਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਕਫਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਡਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ-ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ-ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦਖਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕਵਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।
ਕਵਾਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਕ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ।
ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਡੀਪੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਓਟਾਵਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
